नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। अब टैक्स भुगतान से जुड़ी श्रेणी के तहत 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए यह सुविधा 15 सितंबर 2025 से लागू होगी।
NPCI ने यह फैसला आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को देखते हुए लिया है ताकि टैक्सपेयर्स और संबंधित संस्थाओं को बड़े पैमाने पर डिजिटल लेनदेन की सुविधा मिल सके।
किनके लिए है यह सुविधा?
यह नियम आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि टैक्स भुगतान व सरकारी देयकों से जुड़ी संस्थाओं पर लागू होगा।
टैक्स, शुल्क या अन्य सरकारी लेवी से जुड़े भुगतान अब UPI के जरिए तेज़ी और सुरक्षित तरीके से संभव होंगे।
पहले क्या था नियम?
पहले UPI के जरिए इतनी बड़ी राशि एक दिन में ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं थी। सीमित सीमा होने के कारण टैक्स या अन्य बड़े भुगतान के लिए अलग-अलग माध्यम का उपयोग करना पड़ता था।
क्या होगा फायदा ? UPI NEW LIMIT का
टैक्सपेयर्स बिना किसी रुकावट के बड़े लेनदेन सीधे मोबाइल से कर पाएंगे।
इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मज़बूती मिलेगी।
UPI का दायरा सिर्फ रोज़मर्रा के खर्चों तक सीमित न रहकर अब सरकारी लेनदेन तक बढ़ जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल टैक्सपेयर को सुविधा देगा बल्कि डिजिटल भुगतान की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद करेगा।
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