भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ई-श्रम पोर्टल को अब और भी व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे करोड़ों श्रमिकों को एक ही प्लेटफार्म से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस नए बदलाव के तहत, कई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जो न केवल श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करेगा।
ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाली योजनाएं :
सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को 10 प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने का निर्णय लिया है।
राशन कार्ड,
- PM SVANidhi (स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि),
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA),
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी),
- राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल,
- PM श्रम योगी मानधन,
- राष्ट्रीय विकलांग और विधवा पेंशन योजना,
- PM मात्स्य पालन संपदा योजना (PMMSY)
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)
इन योजनाओं को पोर्टल से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक ही स्थान से सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ:
ई-श्रम पोर्टल को एक सिंगल विंडो के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सभी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सके। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि श्रमिकों को अलग-अलग पोर्टल पर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। सरकार का यह कदम भारतीय श्रमिक वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है।
राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल:
इसके साथ ही, सरकार राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जिन्होंने हाल ही में नौकरी खोई है या छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। यह पोर्टल संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देगा। साथ ही, रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना की भी योजना बनाई जा रही है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
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