आजकल इंटरनेट और कॉल एक बुनियादी जरूरत बन गए हैं। आधुनिक इंटरनेट युग में कॉल और डेटा ट्रांसफर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आमतौर पर, सरकारी लाभों का उपयोग करने से लेकर डॉक्टरों और एम्बुलेंस को कॉल करने तक हर चीज़ के लिए मोबाइल संचार और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में कई सरकारें अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाओं के रूप में मुफ्त और रियायती इंटरनेट प्रदान करती हैं।
TRAI की इंटरनेट पे सब्सिडी योजना क्या है ?
ट्राई ने सिफारिश की है कि सरकार सभी गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए 200 रुपये तक की सब्सिडी दे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगी। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स योजना के तहत गरीब परिवारों को यह लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के खाते में जाएगा।
मुफ़्त इंटरनेट की योजना किस देश की है?
मुफ़्त इंटरनेट की शुरुआत दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में हुई। अमेरिका में एक ऐसी योजना है जो गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है।
इसके अलावा, उन्हें उनकी आय के अनुसार ऑनलाइन सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसा करने के लिए अमेरिकी नागरिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है।
भारत में भी गरीबों को मिलेगा फ्री इंटरनेट ?
अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी फ्री इंटरनेट लॉन्च करना संभव है। ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने भारत सरकार को गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। ताकि देश में सभी को हाई-स्पीड इंटरनेट मिल सके। इसके लिए सरकार को एक नियम जारी करने की सिफारिश की गई जिसके मुताबिक न्यूनतम इंटरनेट स्पीड 2 एमबीपीएस रहनी चाहिए।
क्यों अभी लागू नहीं हुवि FREE INTERNET सेवा
हालांकि अभी तक भारत सरकार ने इस सिफ़ारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल ट्राई की यह योजना ठंडे बस्ते में है, क्योंकि फ्री और सब्सिडी विवाद काफी समय से चल रहा है। दिल्ली की आप और कांग्रेस सरकारें कई राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी दे रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में सरकार मुफ्त राशन भी दे रही है।
सब्सिडी क्यों होनी चाहिए ?
ट्राई का कहना है कि इंटरनेट अब ऑनलाइन सीखने, व्यावसायिक गतिविधियों और घर से काम करने के लिए आवश्यक हो गया है। ऐसे में इंटरनेट स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही गरीब परिवारों को 200 रुपये तक की सब्सिडी ऑनलाइन दी जानी चाहिए।
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