वोटर आईडी कार्ड: ई-साइन के साथ ऑनलाइन आवेदन की नई प्रक्रिया (2025)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) से जुड़े कामों—चाहे नया पंजीकरण हो, नाम में सुधार हो, या नाम हटवाना हो—के लिए अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वर्ष 2025 से, आवेदन की प्रक्रिया को और भी सुरक्षित बनाने के लिए ‘ई-साइन (E-Sign)’ फीचर को अनिवार्य कर दिया गया है।

नए वोटर आई दी कार्ड की नई इ SIGN प्रक्रिया की हिंदी में संपूर्ण जानकारी

दोस्तों अगर आप भी वोटर आईडी कार्ड के लिए नया आवेदन ( VOTER ID CARD NEW APPLICATION ) करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा कार्ड में किसी तरह का सुधार करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। चुनाव आयोग ने अब एक नया ऐप और पोर्टल फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय ‘ई-साइन’ प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।

क्या है यह ‘ई-साइन’ प्रक्रिया ?

‘ई-साइन’ दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। यह आपको अपने आधार नंबर का उपयोग करके किसी भी दस्तावेज़ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है। अब, इसी सुविधा को वोटर आईडी के आवेदन और सुधार की सत्यापन (Verification) प्रक्रिया के रूप में लागू किया गया है।

आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर क्यों जरूरी?

नए नियम के तहत, किसी भी आवेदन को सबमिट करने से पहले, आवेदक को अपना आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि फॉर्म जमा करने से पहले आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसे सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यह कदम चुनाव आयोग ने इसलिए उठाया है ताकि वोटर लिस्ट के दुरुपयोग को रोका जा सके और ऑनलाइन आवेदनों में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके।

नाम हटाने (डिलीशन) के लिए विशेष नियम:

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी वोटर का नाम अब ऑनलाइन माध्यम से सीधे हटाया नहीं जा सकेगा। किसी भी नाम को हटाने या डिलीट करने से पहले, संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना अनिवार्य होगा। इस दौरान मतदाता को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सरकार ने यह नया ई-साइन फीचर वोटर आईडी से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


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