Gujarat Go Green Yojana 2023 : गुजरात सरकार लोगों के अलग अलग समूहों के लिए Gujarat government yojana कई सहायता योजनाएँ लॉन्च करती रहती है।
वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कंपनियों के कर्मचारियों को दोपहिया बाइक कम दाम में दिलाने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी देने का एक नई योजना बनाई है.
| About | Gujarat Two Wheeler Scheme |
| ये योजना किसने लॉन्च की | गुजरात सरकार ने |
| Yojana Name | Gujarat Go Green Yojana 2023 |
| लाभ कौन ले सकता है ? | संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
Table of Contents
Gujarat Go Green Yojana 2023
औद्योगिक श्रमिकों को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी करने पर 30 प्रतिशत या 30000 इन दोनों में से कम सहायता राशि दी जाती है साथ ही आरटीओ कचहरी पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी छूट छूट मिलती है
Go Green Yojna Gujarat 2023
गुजरात सरकार ने ई-स्कूटर & ई-बाइक की खरीद करने पर ई-वाहन सब्सिडी देने हेतु एक नई योजना ( new yojana 2023) की शुरुआत की है। गो ग्रीन योजना की मदद से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इलेक्ट्री दो पहिया वाहन खरीद सकेंगे।
Tech News Hindi के इस लेख में आज अपको गुजरात टू व्हीलर योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी की इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता चहिए । साथ ही, इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी साजा करेगे।
Gujarat Go Green Yojna 2023 क्या है ?
गुजरात राज्य को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त और परिवहन में स्वायत्त श्रमिकों को बनाने के लिए राज्य सरकार ने Go Green Yojana शुरू की है, जिसे “गो-ग्रीन योजना” के रूप में भी जाना जाता है, गो ग्रीन इंडिया योजना के तहत संगठित और निर्माण के लिए एक विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहन खरीदने के लिए सेक्टर के कर्मचारी।
इस कार्यक्रम के तहत संगठित क्षेत्र के साथ-साथ निर्माण श्रमिकों द्वारा बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत या 30,000 रुपये तक की सब्सिडी की दी जाएगी ।
Gujarat Go Green Yojna 2023 की शर्ते
- सब्सिडी केवल अधिकृत डीलरों और FAME-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स) के साथ-साथ GEDA (गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी) के माध्यम से स्वीकृत मॉडल के माध्यम से उपलब्ध है।
- एक बार में कम से कम 50 किमी. रिचार्जेबल लिथियम बैटरी से लैस हाई-स्पीड मॉडल जिन्हें अलग चार्जर की आवश्यकता नहीं होती है दोपहिया वाहन जिन्हें मोटर और वाहन अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है
- इस योजना के तहत भारत (नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को छोड़कर) की सीमाओं वाले देशों के विक्रेताओं और निर्माताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने वाहनों को ही इस योजना में स्वीकार किया जाता है।
- आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है
- आरटीओ टैक्स और सड़कों का भुगतान करने वालों को भी सब्सिडी की पेशकश की जाएगी। पोर्टल www.gogreenglwb.gujarat.gov.in मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि मजदूर इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
सब्सिडी की सुविधा
Gujarat Go Green Yojana 2023 – केवल वे जो असंगठित कार्यबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदने के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। औद्योगिक श्रमिकों द्वारा निर्मित स्कूटर खरीदने वालों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। निर्माण उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।
2,000 ईवी का वितरण
Gujarat Go Green Yojana 2023 – सरकार लगभग 22,000 निर्माण श्रमिकों और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी या वितरण देगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। उन्हें अपना इलेक्ट्रिक वाहन भी चुनना होगा।
Gujarat Go Green Yojana 2023 – स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण कार्यक्रम के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक स्वच्छ वातावरण बनाना है जहां नागरिक ताजी हवा में सांस ले सकें जो प्रदूषकों से मुक्त हो। यह कार्यक्रम लोगों को इसे खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
Go Green Yojana के तहत सब्सिडी
Go Green Yojana -गैर-संगठित श्रमिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि इस प्रकार होगी:
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, जैसे औद्योगिक और कारीगर श्रम को वाहन की कीमत का 30 प्रतिशत प्राप्त होगा। रु. बैटरी से चलने वाले दो वाहन खरीदने के लिए 3000।
Go Green Yojana में, निर्माण उद्योग के श्रमिकों को सब्सिडी का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा जो रुपये के बराबर है। वाहनों द्वारा संचालित बैटरी की खरीद के लिए 30000।
प्रत्येक श्रेणी के कार खरीदार आरटीओ पंजीकरण के साथ-साथ रोड टैक्स पर एकमुश्त सब्सिडी के पात्र होंगे।
गुजरात टू व्हीलर योजना का पहला चरण
Go Green Yojana के पहले चरण में, राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 1,000 निर्माण श्रमिकों और 2000 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले वाहन उपलब्ध कराना है। केवल सरकार द्वारा अनुमोदित मेड-इन-इंडिया वाहनों को गुजरात टू व्हीलर योजना के लिए पात्र माना जाएगा। हाई-स्पीड मॉडल एक बार चार्ज करने पर 50 किमी की दूरी तय करने में सक्षम हैं,
इसलिए इस योजना के तहत लोगों को इस प्रकार के वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी पात्र कर्मचारी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चुनने और बुक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके बुक किया गया है।
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