केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के सरकारी योजनाएं चला रही है. जिनका सीधा लाभ भारत की महिलाओं को मिल रहा है. भारत की महिलाएं केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही है. लेकिन अब भारत की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए योग्यता रखती है, लेकिन जानकारी नहीं होने के की वजह से योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है. आज के इस लेख में हम केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे. ताकि वंचित रही महिलाएं भी इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना को शुरू कर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है और यह योजना अब तक सफल भी रही है. 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए फ्री में रसोई गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर पहुंचना था. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक करोड़ो परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर गैस चुला का प्रयोग कर रही है. वर्तमान में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन और सिलेंडर दे रही है. अगर आपने अभी तक के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है, तो अभी जाकर योजना में आवेदन करें.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (beti bachao beti padhao yojana) योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में शुरू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. वर्तमान में यह भारत सरकार के तीन मंत्रालयों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय शामिल है.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से ऐसी महिलाओं को सहायता की जाती है, जो की घरेलू हिंसा या अन्य किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है,उन्हें पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत पारंपरिक तरीके से काम कर रहे कामगारों को सहायता दी जाती है. इसमें महिला भी शामिल है. इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन भी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि महिलाएं अपने घर पर रहकर सिलाई के माध्यम से कमाई कर सकती है.
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी. यह स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है. इसी के साथ ही इसमें अस्पतालों में नर्सों की निगरानी में गर्भवती महिला के प्रसव को किया जाता है.
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सन 2017 में महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत हुई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, प्रशिक्षित करना और उन्हें जरूरी स्किल सीखना है. महिला शक्ति केंद्र योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर अपना काम करती है.
भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की बेटियों के लिए 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत देश की सभी 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है. जिसमें सरकार 8.2 प्रतिशत तक का ब्याज देती है. यह एक बचत योजना है, जो की लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने तथा उनके शादी और उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रा लोन योजना को शुरू किया गया. इस योजना के माध्यम से देश के सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है. इसमें महिला भी इस योजना के तहत लोन लेकर अपना छोटा उद्योग शुरू कर सकती है. जिसके लिए सरकार महिलाओं को 10 लख रुपए तक का लोन देती है.
केंद्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ₹6000 की आर्थिक मदद मिलती है. यह पैसा महिलाओं के सीधे बैंक खातों में सरकार द्वारा भेजा जाता है. ताकि महिलाएं ₹6000 की राशि प्राप्त कर बच्चों की देखभाल और बीमारियों के रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकती है.
Note: ऊपर बताई गई सभी सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है. इसके अलावा देश के सभी राज्यों में राज्य सरकार भी प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रहे हैं, जिनका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं.
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